संस्थान का इतिहास

आईआईटी की अवधारणा को पहली बार वर्ष 1945 में श्री एन.एम. सरकार द्वारा एक रिपोर्ट में पेश किया गया था, जो उस समय वायसराय की कार्यकारी परिषद में शिक्षा सदस्य थे। उनकी सिफारिशों के बाद, वर्ष 1950 में खड़गपुर में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया था। अपनी रिपोर्ट में, श्री सरकार ने सुझाव दिया था कि देश के विभिन्न हिस्सों में भी ऐसे संस्थान शुरू किए जाने चाहिए। सरकार ने सरकार समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए मित्र देशों की सहायता से और अधिक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया, जो मदद करने के लिए तैयार थे। मदद की पहली पेशकश यूएसएसआर से आई, जिसने यूनेस्को के माध्यम से बॉम्बे में एक संस्थान की स्थापना में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद मद्रास, कानपुर और दिल्ली में क्रमशः पश्चिम जर्मनी, यूएसए और यूके के सहयोग से प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी की स्थापना 1995 में की गई और रुड़की विश्वविद्यालय को 2001 में आईआईटी में परिवर्तित कर दिया गया।

भारत सरकार ने दिल्ली में प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने में सहयोग के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत की। ब्रिटिश सरकार सैद्धांतिक रूप से इस तरह के सहयोग के लिए सहमत थी, लेकिन शुरू में वे इसे मामूली तरीके से शुरू करने की इच्छुक थी। इसलिए यह सहमति हुई कि उनकी सहायता से दिल्ली में एक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिए। यू.के. सरकार और लंदन में ब्रिटिश उद्योग महासंघ की सहायता से दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की गई। बाद में एच.आर.एच. प्रिंस फिलिप्स, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान 28 जनवरी, 1959 को हौज खास में कॉलेज की आधारशिला रखी।

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज को 14 जून 1960 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम संख्या XXI 1860 (पंजीकरण संख्या S1663 1960-61) के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया । पहला प्रवेश 1961 में हुआ था। छात्रों को 16 अगस्त, 1961 को कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया और कॉलेज का औपचारिक उद्घाटन 17 अगस्त, 1961 को वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री प्रो. हुमायूं कबीर द्वारा किया गया। कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध था।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक संस्थान एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी तथा वह अपने नाम से मुकदमा कर सकेगा और उस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। प्रत्येक संस्थान को बनाने वाले निगमित निकाय में एक अध्यक्ष, एक निदेशक और संस्थान के तत्कालीन बोर्ड के अन्य सदस्य शामिल होंगे। आईआईटी दिल्ली एक स्वायत्त वैधानिक संगठन है, जो प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के अनुसार कार्य करता है, जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1963 और उसके तहत बनाए गए क़ानूनों के माध्यम से संशोधित किया गया है। संस्थान मामलों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपनी स्थायी समितियों - वित्त समिति, भवन और निर्माण समिति और ऐसी अन्य तदर्थ समितियों के माध्यम से कार्य करता है, जिन्हें विशिष्ट मुद्दों पर विचार करने के लिए समय-समय पर इसके द्वारा गठित किया गया है। संस्थान में निर्देश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के रखरखाव के लिए नियंत्रण और सामान्य विनियमन सीनेट के पास है। सीनेट अकादमिक नीतियों के निर्माण और पाठ्यक्रम, कोर्स ऑफ़ स्टडीज और परीक्षा प्रणाली को डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार है। सीनेट अपने स्थायी बोर्डों/समितियों और उप-समितियों के माध्यम से कार्य करता है, जिन्हें समय-समय पर उत्पन्न होने वाले विशिष्ट मामलों पर विचार करने के लिए इसके द्वारा गठित किया जाता है।