पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की पहल की ताकि देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षित तकनीकी कर्मी, जो नव स्वतंत्र भारत में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नेतृत्व कर सकें, उपलब्ध हो सकें। इन संस्थानों को आवश्यक गतिशीलता, संगठनात्मक लचीलापन और आधुनिक समाज की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं में बदलाव व ज्ञान के विस्तार के अनुरूप अनुकूलन क्षमता के साथ डिज़ाइन किया गया।

नागरिकों तक जानकारी पहुँचाना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना सुनिश्चित करता है। यह पहल कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा की गई है, जिसके तहत नागरिकों को एक-आर.टी.आई. पोर्टल गेटवे प्रदान किया जाता है, ताकि वे त्वरिर रूप से प्रथम अपीलीय अधिकारियों, सूचना अधिकारियों (PIOs) आदि के विवरण प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही, वे भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित सूचना के अधिकार संबंधी सूचनाओं/अस्वीकरणों को भी जान सकें।

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में जनता के लिए प्रभावी बनाना है। यह स्वाभाविक है कि एक जानकारी रखने वाला नागरिक शासन के कामकाज पर आवश्यक निगरानी रखने और सरकार को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने में सक्षम होता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी गतिविधियों के बारे में सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

वेबसाइट पर जाएँ

हमारी वेबसाइट सुगम्य भारत अभियान के अनुसार है।

युक्ति पोर्टल